Last Updated: Wednesday, July 4, 2012, 16:31

नई दिल्ली : कोयला मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के हस्तक्षेप से उसे ईंधन आपूर्ति समझौते को लेकर जारी गतिरोध एक पखवाड़े में दूर होने की उम्मीद है।
कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने बताया, ‘प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर चर्चा जारी है। मुझे उम्मीद है कि 15 दिनों में यह मुद्दा हल हो जाएगा और अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे।’ मुद्दा हल होते ही एनटीपीसी एवं अन्य कंपनियों के लिए कोल इंडिया के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 48 में से केवल 27 बिजली संयंत्रों ने ही कोल इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें अडाणी का मूंदड़ा बिजली संयंत्र, लैंको की अनपरा पावर, रिलायंस पावर की रोजा बिजली परियोजना और सीईएससी शामिल हैं। जायसवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका मंत्रालय एफएसए पर अपना रुख नरम करेगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 4, 2012, 16:31