नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश आम बजट 2012-13 में संकटग्रस्त घरेलू विमानन कंपनियों को एक साल के लिए एक अरब डॉलर तक विदेशी कर्ज लेने की अनुमति देने के साथ विमान उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाने का प्रस्‍ताव किया। मुखर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वित्तीय चिंता को देखते हुए मैं घरेलू विमानन कम्पनियों को एक वर्ष तक के लिए अधिकतम एक अरब डॉलर तक विदेशी वाणिज्यिक कर्ज (ईसीबी) लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता हूं।

 

ईसीबी सुविधा के तहत देश की निजी या सरकारी कम्पनियां विदेशी कर्ज हासिल करती हैं। मुखर्जी ने मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) क्षेत्र के लिए विमानों के उपकरणों, पुर्जो और टायर को सीमा शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा। मुखर्जी ने कहा कि भारत नागरिक उड्डयन के एमआरओ का हब बन सकता है। इस सम्भावना को सच करने के मकसद से मैं विमानों के पुर्जो और परीक्षण उपकरणों के आयात को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने नए और मरम्मत किए गए टायरों को भी सीमा तथा उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा।

 

विदेश यात्रा करने वाले देश के यात्रियों के लिए बजट में शुल्क मुक्त भत्ते को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। दस साल तक के बच्चों के लिए भी इसे 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया गया।

(एजेंसी)