‘उत्पाद एवं सेवा शुल्क दस फीसदी ही रहे’

नई दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार से वर्ष 2012-13 के आगामी बजट में भी उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर की दरों को मौजूदा 10 प्रतिशत पर बनाये रखने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को सौंपे गए बजट पूर्व ज्ञापन में उद्योग मंडल ने सरकार से केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत पर लाने का आग्रह किया है।

 

मुखर्जी ने अपने पिछले बजट (वर्ष 2011.12)  में उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर की मानक दर को 10 प्रतिशत पर बरकरार रखा था। मुखर्जी ने पिछले वर्ष बजट पेश करते समय कहा था 2010-11 में अप्रत्यक्ष करों में बेहतर वसूली को देखते हुये मेरे पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि का विकल्प है लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। मैं चाहूंगा कि बढ़ा हुआ कारोबारी मुनाफा क्षेत्र में अधिक निवेश के रुप में अर्थव्यवस्था में पहुंचे।

 

एसोचैम ने अप्रत्यक्ष क्षेत्र के इन दोनों महत्वपूर्ण करों को अगले वित्त वर्ष में भी मौजूदा स्तर पर ही बनाए रखने का सुझाव दिया है। इसके अलावा एसोचैम ने नया उत्पादन कारखाना लगाने, सेवा प्रतिष्ठानों और मशीनों को लगाने में सिविल निर्माण के दौरान उपयोग में लाए गए सामान और सेवाओं पर दिए गए कर पर सेनवैट क्रेडिट फिर से बहाल करने का भी आग्रह किया है।

 

एसोचैम ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में नया निवेश बढाने के लिये सेनवैट क्रेडिट को फिर से शुरु किया जाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का मूल सिद्धांत भी है।

(एजेंसी)