ऋण गारंटी योजना पर कैबिनेट नोट 10 दिनों में

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय बजट में प्रस्तावित ऋण गारंटी योजना शुरू करने को लेकर मंत्रिमंडल नोट 7 से 10 दिन में जारी करेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पात्र छात्रों के लिए शिक्षा ऋण का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करना है।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा, ‘मंत्रिमंडल नोट मंत्रिमंडल के पास 7 से 10 दिन के भीतर जाएगा और तब ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘इससे बैंकों को बड़ी राहत मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि ऋण गारंटी योजना पेश होने से बैंकों द्वारा दिए जाने वाला शिक्षा ऋण में उल्लेखनीय सुधार होगा।’ चिदंबरम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

शिक्षा ऋण क्षेत्र में पहले से ही ब्याज छूट योजना लागू की जा रही है। 30 सितंबर 2012 तक की स्थिति के अनुसार 52,480 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शिक्षा ऋण खंड में 49,069 करोड़ रुपए वितरित किए थे। अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले ऋण के बारे में चिदंबरम ने कहा कि बैंक इस साल दिए गए लक्ष्य को पूरा करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘इस वर्ष जून अंत तक हम पहले ही 14.87 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का) पहुंच चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह 15 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर जाएगा। पिछले साल बैंकों ने अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज के अंतर्गत 14.5 प्रतिशत ऋण दिया था। (एजेंसी)