एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क पर सोमवार को फैसला करेगा मंत्री समूह

नई दिल्ली : स्पेक्ट्रम पर वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई वाला अधिकार प्राप्त मंत्री समूह संभवत: सोमवार को एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क पर फैसला करेगा।

अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की 3 अक्तूबर को हुई पिछली बैठक में मौजूदा ऑपरेटरों के लिए एकबारगी स्पेक्ट्रम शुल्क पर फैसला नहीं हो सका था। इसकी वजह यह है कि उस समय तक इस मसले पर अटार्नी जनरल की राय नहीं मिली थी।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि अटार्नी जनरल की राय शुक्रवार को मिल गई है। हालांकि, सूत्रों ने यह नहीं बताया कि कानूनी राय क्या है।

दूरसंचार मंत्रालय (डॉट) ने मंत्रिमंडल को एकमुश्त शुल्क के बारे में चार प्रस्ताव दिए हैं। ये हैं..कोई शुल्क नहीं, मौजूदा कंपनियों के पास मौजूद पूरे स्पेक्ट्रम पर एकमुश्त शुल्क, 4.4 मेगाहट्र्ज के शुरुआती स्पेक्ट्रम से अधिक पर शुल्क लगाया जाए या फिर 6.2 मेगाहट्र्ज के अनुबंधित स्पेक्ट्रम से अधिक के स्पेक्ट्रम पर शुल्क लगे।

डॉट के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि विभाग ने आपरेटरों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी के निकले मूल्य के आधार पर एकमुश्त शुल्क का प्रस्ताव नई कंपनियों और मौजूदा कंपनियों को समान अवसर मुहैया कराने के लिए किया है।

मौजूदा कंपनियों को 4.4 मेगाहट्र्ज के स्पेक्ट्रम के साथ अखिल भारतीय लाइसेंस 1,658 करोड़ रुपए में दिया गया था। लेकिन नई दूरसंचार कंपनियों को उतने ही स्पेक्ट्रम के लिए कम से कम 14,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। (एजेंसी)