एटीएफ को घोषित उत्पाद का दर्जा मिले: एसोचैम

 

नई दिल्ली : उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार से कहा है कि वह संकट में फंसी एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए विमान ईंधन एटीएफ को ‘घोषित उत्पाद’ का दर्जा दे। इससे एटीएफ पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर हद से हद पांच प्रतिशत तक ही रखी जा सकेगी। यदि किसी जिंस को घोषित उत्पाद की सूची में डाला जाता है, तो उस पर मूल्यवर्धित कर (वैट) की दर काफी घट जाती है। उद्योग मंडल ने कहा है कि भारतीय विमानन उद्योग एटीएफ पर कराधान से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस पर कर दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं।

 

किसी एयरलाइन्स की परिचालन लागत में विमान ईंधन की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई की होती है। परिचालन की उंची लागत की वजह से ज्यादातर एयरलाइन्स कंपनियां इस समय घाटे से बोझ से दबी हुई हैं। चैंबर ने सरकार से हवाई अड्डों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की भी मांग की है।

 

उद्योग मंडल ने कहा है कि किफायती सेवा देने वाली नागर विमानन कंपनियों के आने से विमानन सेवा क्षेत्र तेजी से बढ रहा है। 2020 तक भारतीय हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सालाना संख्या बढ़कर 45 करोड़ पर पहुंच जाएगी।

 

एसोचैम ने कहा कि ऐसे में हवाई अड्डा ढांचे के विकास, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। उद्योग मंडल ने सिक्योरिटी प्रणाली मसलन एक्स रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली, विस्फोटक को पकड़ने के डिटेक्टर और बम स्कैनिंग रोबोट आदि के आयात पर सीमा शुल्क की छूट देने की मांग की है।  (एजेंसी)