Last Updated: Friday, May 11, 2012, 16:01
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसीनई दिल्ली : एयर इंडिया प्रबंधन द्वारा 25 और पायलटों को बर्खास्त करने व इंडियन पायलट्स गिल्ड (आईपीजी) के बर्खास्त 11 पदाधिकारियों के लाइसेंस रद्द करने की डीजीसीए से सिफारिश करने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की इस विमानन कंपनी में संकट और गहरा गया है। 200 से अधिक हड़ताली पायलटों के काम पर लौटने से मना करने के बाद कंपनी प्रबंधन ने यह कदम उठाया है।
आईपीजी के प्रवक्ता तौसीफ मुकद्दम ने बताया, ‘एयर इंडिया मुद्दे को सुलझाने के बजाए इसे उलझा रही है।’ उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पायलटों ने सौहार्द्रपूर्ण हल निकालने के लिए नागर विमानन मंत्री अजित सिंह से मुलाकात का समय मांगा है। आज रात्रि एक बयान में एयर इंडिया ने कहा कि उसने ‘स्थिति की गंभीरता को देखते हुए’ 25 हड़ताली पायलटों को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ मंगलवार को आंदोलन की शुरुआत से अब तक बर्खास्त पायलटों की कुल संख्या 71 पहुंच गई है।
एयर इंडिया ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को पत्र लिखकर आईपीजी के बर्खास्त किए गए 11 पदाधिकारियों के लाइसेंस रद्द करने को कहा है। विमानन कंपनी ने कहा कि वह यात्रियों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए एक उचित आपात योजना लागू करने की तैयारी में है। आज कंपनी की 23 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घटनाक्रम से अवगत कराया और बाद में पायलटों से काम पर लौटने की अपील की। यद्यपि मंत्री ने उन पर एस्मा के प्रावधान लागू करने की संभावना से इनकार किया, उन्होंने कहा कि हड़ताल अवैध है।
इधर, एयर इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए आंदोलनरत पायलटों के खिलाफ अदालत के आदेशों की अवमानना के लिए कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध ठहराते हुए उन्हें किसी तरह की विरोध की कार्रवाई से बाज आने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मामले में दखल देने से इनकार किया और विमानन कंपनी को पायलटों के साथ बातचीत के जरिए मतभेद ‘दूर करने’ को कहा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पायलटों ने न्याय में अवरोध उत्पन्न करने या अदालत के अपमान के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। आपकी समस्या उनके साथ है। आप उनके साथ बैठें और मतभेदों को दूर करें। अवमानना की कार्रवाई पर उतारू न हों। हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर हड़ताल अवैध है तो विमानन कंपनी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
इधर, नागर विमानन मंत्री ने कहा कि सरकार पायलटों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ किया कि उन्हें सबसे पहले काम पर लौटना होगा। एयर इंडिया ने कहा कि आपात योजना के तहत उसकी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सामान्य की जाएंगी। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा, ‘बड़ी आकार के विमानों को उड़ाने के लिए अपर्याप्त संख्या में पायलटों की मौजूदगी के मुद्दे को हल करने के लिए कंपनी और चार से पांच उड़ानों के लिए वेट लीजिंग की संभावना तलाश रही है।’ वेट लीज के तहत लीज पर विमान देने वाली कंपनी विमान के साथ उड़ान दल भी उपलब्ध कराती है।
कंपनी ने कहा कि जहां तक संभव हो सका, यात्रियों को अन्य एयरलाइनों के विमानों में ले जाया गया। अवरोधों को देखते हुए कंपनी ने रिफंड, निरस्तीकरण, तिथि में बदलाव पर अर्थदंड भी समाप्त कर दिया है। शुक्रवार को दिल्ली से लंदन, शिकागो, न्यूयार्क, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, हांगकांग, ओसाका के लिए उड़ानें और मुंबई से जेद्दाह, लंदन और नेवार्क के लिए उड़ानें रद्द की गर्इ।
First Published: Saturday, May 12, 2012, 11:36
