एयरलाइंस में एफडीआई पर फैसला जल्द

नई दिल्ली : विदेशी एयरलाइंस को भारतीय विमानन कंपनियों में 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी लेने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले कुछ सप्ताह में विचार करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
ज्यादातर भारतीय एयरलाइंस इस समय संकट के दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में इस कदम से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि वित्त और नागरिक विमानन मंत्रालय ने पहले ही विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) दिशानिर्देशों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी कुछ अन्य मंत्रालयों ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी है।

 

वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ सप्ताह पहले इस बारे में कैबिनेट नोट जारी किया था। फिलहाल भारत में एयलाइन कंपनियों में उन विदेशी निवेशकों को हिस्सा लेने की अनुमति है, जो किसी भी तरीके से विमानन उद्योग से नहीं जुड़े हैं। ये विदेशी निवेशक घरेलू विमानन कंपनियों में 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी ले सकते हैं।

 

नकदी संकट से जूझ रहे विमानन उद्योग की एक प्रमुख मांग स्वीकार करते हुए सरकार ने जनवरी में विदेशी एयरलाइंस को घरेलू विमानन कंपनियों में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी।

 

विदेशी एयरलाइंस को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद की अनुमति देने के फैसले से किंगफिशर एयरलाइंस को फायदा होगा, जो इस समय 7,000 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से दबी है।

 

किंगफिशर एयरलाइंस घरेलू विमानन कंपनियों में विदेशी एयरलाइंस को हिस्सेदारी खरीद की अनुमति देने की जोरदार तरीके से वकालत कर रही है। जेट एयरवेज और एकमात्र मुनाफे में चल रही एयरलाइन कंपनी इंडिगो हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। इस मुद्दे पर अभी तक मिलाजुला रुख देखने को मिला है। यहां तक कि योजना आयोग ने भी 12 वीं पंचवर्षीय योजना में विमानन क्षेत्र पर अपने दस्तावेज में इस बात को स्वीकार किया है कि इस मुद्दे पर सहमति नहीं है।

 

जहां इस प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि इससे संकटग्रस्त एयरलाइंस को फायदा होगा। बैंक एयरलाइंस को न तो ऋण देने के इच्छुक हैं और न ही उनमें हिस्सेदारी लेने के। वहीं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इससे विदेशी एयरलाइंस को भारतीय एयरलाइंस को निशाना बनाने का मौका मिलेगा और बाद में वे उनका अधिग्रहण कर सकेंगी।  (एजेंसी)