एल-1 वीजा में देरी,ओबामा से दखल की मांग

वाशिंगटन: शीर्ष भारतीय तथा अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखकर एल-1 कामकाजी वीजा जारी करने में देरी तथा अनिश्चितता के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। कंपनियों का कहना है कि इससे उनका व्यापार तथा कामकाज प्रभावित हो रहा है।

 

कंप्यूटरवर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार ओबामा को लिखे पत्र में इन कंपनियों ने दावा किया है कि आव्रजन अधिकारी एल1 वीजा के लिये आवेदन खारिज करने के मामले में कानून को लांघ रहे हैं। कंपनियां एल1 वीजा का उपयोग कर्मचारियों को विदेशी कार्यालयों से अमेरिका स्थानांतरण में करती हैं।

 

कंपनियों ने ओबामा से कहा, ‘एल1 वीजा देने में देरी या इनकार से उनकी कारोबारी योजना पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इससे कंपनी की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है।’

 

विप्रो टेक्नोलाजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की अनुषंगी टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कार्प, काग्नीजेंट टेक्नोलाजी सोल्यूशंस तथा एसेंट्योर, ईबे, ईएमसी, जनरल इलेक्ट्रिक, हेवलेट पैकार्ड, इंटेल, माइक्रोसाफ्ट जैसी कंपनियों ने गुरूवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखा। पत्र पर अमेरिकी चैंबर आफ कामर्स के भी हस्ताक्षर हैं।

 

बेरी एप्पलमैन तथा लिडेन के आव्रजन एटर्नी बो कूपर के अनुसार वर्ष 2005 से 2007 के बीच एल1 बी वीजा के लिये आवेदन को खारिज करने का प्रतिशत 6 से 7 था। 2008 में बढ़कर यह 22 प्रतिशत तथा 2011 में 27 प्रतिशत हो गया।  (एजेंसी)