ओएनजीसी में विनिवेश मसले पर फैसला टला

नई दिल्‍ली : सरकार के पास चालू वित्त वर्ष में 40000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पाने के लिए अब डेढ़ माह का समय और बचा है। इसके बावजूद विनिवेश के मुद्दे पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) की बुधवार को हुई बैठक में ओएनजीसी और भेल की हिस्सेदारी बिक्री पर कोई निर्णय नहीं हो सका। ईजीओएम की बैठक इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय के लिए फिर होगी।

 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ने बुधवार को यहां ईजीओएम की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि सरकार ओएनजीसी के विनिवेश के लिए नीलामी मार्ग पर विचार कर रही है। इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। ईजीओएम की बैठक दोबारा होगी।

 

भेल के बारे में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। संभवत: यह अगले वित्त वर्ष में हो सकता है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक इन दो सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बिक्री के मसले पर विचार के लिए बुलाई गई थी। इन दो कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री से सरकार 14,500 करोड़ रुपये तक जुटा सकती है। सरकार ने 2011-12 के बजट में विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष के पहले 10 माह में सरकार विनिवेश से सिर्फ 1,145 करोड़ रुपये ही जुटा सकी है।

 

विनिवेश सचिव मोहम्मद हालीम खान ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करना अब लगभग ‘असंभव’ है। उन्होंने कहा कि विनिवेश से धन जुटाने के बारे में वास्तविक तस्वीर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की अगली बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी।

(एजेंसी)