कपास के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

 

नई दिल्ली : सरकार ने विपणन वर्ष अक्तूबर-सितंबर 2011-12 में और अधिक मात्रा में कपास निर्यात को आज मंजूरी दी। यह निर्णय कपास उत्पादन अधिक होने के अनुमानों के मद्देनजर लिया गया। वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री आनंद शर्मा ने कृषि मंत्री शरद पवार के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कपास निर्यात पंजीकरण पर रोक हटाने का फैसला किया गया है। सरकार कपास निर्यात के पंजीकरण चालू करेगी।

 

पिछले महीने सरकार ने निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया था लेकिन साथ ही नए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी न करने का फैसला किया था। सरकार ने सिर्फ उन्हीं खेपों के निर्यात को मंजूरी दी थी जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र पांच मार्च को लगे प्रतिबंध से पहले जारी किए गए थे।

 

संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल और गुजरात के प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजरुन मोधवाड़िया के नेतृत्व के नेतृत्व में राज्य के कांग्रेसी सांसदों ने हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और शर्मा से मुलाकात की थी और कपास निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की थी।

 

आज का फैसला पवार द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र की पृष्ठभूमि में भी लिया गया है जिसमें उन्होंने कपास, चीनी और दूध जैसे कुछ कृषि उत्पादों से जुड़ी निर्यात नीतियों को लेकर आपत्ति जताई थी।
शर्मा ने कहा कि निर्यात के पंजीकरण पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन मंत्रिसमूह अगले दो-तीन हफ्ते में स्थिति की समीक्षा करेगा।

 

उन्होंने कहा, हमने कपास उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के आंकड़े को स्वीकार कर लिया है। कपास परामर्श बोर्ड और कृषि मंत्रालय के संशोधित अनुमान के आधार पर हमने कपास निर्यात के पंजीकरण पर रोक हटाने का फैसला किया है।

 

कपास परामर्श बोर्ड ने इस महीने चालू सत्र के लिए कपास उत्पादन का अनुमान 347 लाख गांठ से बढ़ाकर 345 लाख गांठ कर दिया है। बोर्ड ने घरेलू खपत का अनुमान करीब 260 लाख गांठ से घटाकर 250 लाख गांठ कर दिया था। कृषि मंत्रालय का ताजा अनुमान है कि इस बार कपास उत्पादन 352 लाख गांठ होगा जबकि पहले उसका अनुमान 340.8 लाख गांठ था। प्रतिबंध लगाए जाने से पहले सरकार ने करीब कुल 130 लाख गांठ कपास के निर्यात के लिए आरसी जारी की थी।  (एजेंसी)