कम बारिश से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देगी सरकार

चंडीगढ़ : केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा के किसानों के ऋणों का पुनर्निर्धारण करने के साथ कम बारिश से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है।

कृषि मंत्री शरद पवार ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, मैंने नाबार्ड को उन किसानों के फसल ऋण के लिए पुननिर्धारण कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया है जो कमजोर बारिश के कारण प्रभावित हुए राज्यों में ऋण लिए हैं और इसमें पंजाब और हरियाणा शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में मानसून क्रमश: 68 प्रतिशत और 71 प्रतिशत कम रही है।

पवार के साथ ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी थे। पवार ने इन दो राज्यों को कृषि क्षेत्र के लिए अधिक बिजली की जरूरत के मद्देनजर हुए खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता का भी आश्वासन दिया।

पवार ने दोनों राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद कहा, हमें किसानों तथा पंजाब और हरियाणा सरकार को मदद देने के संदर्भ में फैसला करना है। हमें बस राजस्थान से सूचना लेनी है। हमारी इच्छा सात दिनों से ज्यादा निर्णय में देर करने की नहीं है।

इसके अलावा केन्द्र सरकार ने दोनों राज्यों के लिए मनरेगा योजना के तहत पेयजल तथा समेकित जलसंभरण योजना के लिए अधिक धन देने की घोषणा करने का फैसला किया है।

इस बीच पंजाब और हरियाणा सरकार ने क्रमश: 5,112 करोड़ रुपये तथा 4,050 करोड़ रुपये का केन्द्रीय पैकेज मांगा ताकि इन दोनों राज्यों में सूखे जैसी स्थिति से निपटा जा सके।

पवार ने कहा कि दोनों राज्यों में बरसात की भारी कमी के बावजूद किसानों के सराहनीय प्रयासों तथा दोनों राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण खरीफ फसलों की बुवाई अधिक प्रभावित नहीं हुई है।

पवार ने कहा कि दोनों सरकारों ने केवल फसलों को बचाने के लिए खुले बाजार से बिजली खरीदी है।

पवार ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने हमारे संज्ञान में लाया है कि मानसून में देर के कारण पशुचारा फसलें भी प्रभावित हुई है तथा दोनों ही राज्य दूध के बड़े आपूर्तिकर्ता राज्य हैं तथा अगर हमने मवेशियों के स्वास्थ्य की अनदेखी की तो अंतत: इससे दूध आपूर्ति प्रभावित होगी।

उन्होंने कहा कि इसी कारण से हमने दोनों राज्यों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है, हम उसके बारे में विचार करेंगे और हम उनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे तथा पशुचारा विकास योजना के तहत कुछ वित्तीय सहायता भी देंगे। (एजेंसी)