Last Updated: Friday, August 2, 2013, 18:11
नई दिल्ली : किसानों को उचित दर पर कर्ज सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लघु अवधि के लिए फसल ऋण 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को लिए गए फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए तिवारी ने कहा, ‘इस योजना का पहले ही निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक द्वारा संबंधित शाखा के सेवा क्षेत्र में दिए गए फसली ऋण पर विस्तार किया जा चुका है।’ समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जा रही है। इस तरह ऐसे किसानों को फसल ऋण पर वास्तव में सालाना 4 प्रतिशत का ही ब्याज देना होगा।
उन्होंने कहा कि 2013-14 के लिए इस योजना का बजटीय अनुमान 15,385 करोड़ रुपए का है। तिवारी ने कहा कि फसल कटाई के बाद भंडारगृह की पावती की हुंडी के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण लेने वाले छोटे और सीमान्त किसानों को भी और छह माह के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
तिवारी ने कहा कि इसकी वजह से 264 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी।
बैंक पिछले कुछ साल से लगातार कृषि ऋण वृद्धि के लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कृषि रिण प्रवाह के लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 5.75 लाख करोड़ रुपए था।
इससे पहले इसी सप्ताह वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि लघु अवधि का कृषि ऋण लक्ष्य को पार कर सकता है। चिदंबरम ने कहा, ‘साल की शुरआत में अनुमान था कि बैंक 7,00,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, बेहतर मानसून तथा बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी के बाद मैंने बैंकों से कहा है कि इससे अधिक कृषि ऋण प्रदान करने के लिए तैयार रहें।’ (एजेंसी)
First Published: Friday, August 2, 2013, 18:11
