Last Updated: Friday, September 14, 2012, 23:10

नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि कुछ और कंपनियों का कोयला खनन पट्टा रद्द किया जा सकता है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बुलाई गई बैठक में भाग लेने के बाद कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘कुछ और कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया जा सकता है।’
सरकार ने गुरुवार को चार कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने का फैसला किया था और साथ ही निजी क्षेत्र की तीन अन्य कंपनियों की बैंक गारंटी को भुनाने की घोषणा की थी। इन कंपनियों के खिलाफ यह कदम खानों के विकास और वहां से उत्पादन का काम निर्धारित समय सीमा में शुरू नहीं होने की वजह से किया गया।
जिन ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की गई है उनमें झारखंड में कैस्ट्रॉन माइनिंग लि. को 1996 में आवंटित ब्रह्मादिह ब्लॉक, महाराष्ट्र में फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड को 2003 में आवंटित चिनोरा तथा वारोरा (दक्षिणी हिस्सा) ब्लॉक और झारखंड के लालगढ़ (उत्तर) में डीओएमसीओ स्मोकलेस फ्यूल्स लि. को 2005 में आवंटित ब्लॉक शामिल हैं। इसके अलावा आईएमजी ने तीन कंपनियों की बैंक गारंटी काटने की भी का सुझाव दिया था।
इस बीच, बैठक के बाद पर्यावरण एवं वन मंत्री जयंती नटराजन ने कहा कि यह कहना गलत है कि परियोजनाओं में देरी पर्यावरण मंजूरी के मुद्दों की वजह से हुई है। उन्होंने कहा, ‘यह पूरी तरह गलत, आधारहीन और तथ्यहीन है कि परियोजाओं में देरी की वजह पर्यावरण मंजूरियां हैं। इसकी ये वजह नहीं है।’ नटराजन ने बताया कि बैठक में जिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा हुई उनमें से सिर्फ दो मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 14, 2012, 23:10