Last Updated: Wednesday, May 30, 2012, 17:22
नई दिल्ली : कोल इंडिया द्वारा कोयला आपूर्ति के संबंध में नए उपबंधों पर चर्चा के लिए कोयला और बिजली मंत्रालयों की बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कुछ बिजली कंपनियों ने इन उपबंधों पर आपत्ति की थी।
सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया ने कहा है कि नए आदर्श ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) डाले गए उपबंधों का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के हित की रक्षा करना है।
कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को एफएसए के उन उपबंधों की समीक्षा करने को कहा था जिन पर कुछ बिजली कंपनियों द्वारा आपत्ति जताई गई है। बिजली मंत्रालय ने भी कोयला मंत्रालय से चिंता जताई थी। इसके बाद दोनों मंत्रालयों के बीच यह बैठक हुई।
बैठक में शामिल रहे एक अधिकारी ने बताया, दोनों मंत्रालयों के अधिकारी कल मिले और ईंधन आपूर्ति समझौते के उपबंधों पर चर्चा की। हालांकि, बैठक से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। बैठक की अध्यक्षता कोयला सचिव आलोक पर्ती ने की थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 30, 2012, 17:22