Last Updated: Tuesday, May 22, 2012, 17:54
नई दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोयला खानों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट उसे अभी तक नहीं मिली है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, कैग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन के जरिये 1.8 लाख करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
मीडिया में इस बारे में आई खबरों के बारे में पूछे जाने पर कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि हमें इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। खबरों में कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2004 से 2009 के दौरान बिना नीलामी के कोयला ब्लाक आवंटन के जरिये निजी क्षेत्र की कंपनियों को 1.8 लाख करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया। मार्च में मीडिया की खबरों में कहा गया था कि कैग की रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार करीब 100 निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला ब्लाक आवंटन से सरकार को 10.6 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
मार्च में इस रिपोर्ट के मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया में जायसवाल ने कहा था कि कंपनियों को खनन अधिकार देने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 22, 2012, 23:24