कोयला मंत्रालय की हीलाहवाली से पीएमओ नाखुश

नई दिल्ली : कोयला खान आवंटन पर कैग की रिपोर्ट को लेकर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने उन खानों का आवंटन रद्द करने में कोयला मंत्रालय की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है जहां खनन शुरू नहीं हुआ है।

पीएमओ ने कोयला मंत्रालय को इस मामले में 6 सितंबर तक तेजी लाने को कहा है। कोयला मंत्रालय को पीएमओ का यह संचार सोमवार को अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठक से पहले आया है। इस बैठक में टाटा पावर, रिलायंस पावर और आर्सेलरमित्तल जैसी निजी कंपनियों को आवंटित 25 खानों सहित 58 कोयला खानों के भाग्य पर निर्णय किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि पीएमओ ने 27 अगस्त को कोयला मंत्रालय को भेजे संदेश में कोयला खानों का आवंटन रद्द नहीं किए जाने के संबंध में सुस्ती पर चिंता जाहिर की थी। ये ऐसे खान हैं जिनके लिए कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 58 कोयला खानों को विकसित करने में विफल रही कंपनियों को अप्रैल में नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की थी। टाटा पावर, रिलायंस पावर और आर्सेलरमित्तल के अलावा हिंडाल्को, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जीवीके पावर, एमएमटीसी एवं अन्य को भी नोटिस जारी किए गए थे।

इसके बाद, मंत्रालय ने निजी इस्तेमाल के लिए कंपनियों को आवंटित कोयला खानों की प्रगति की समीक्षा के लिए जून में अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया।

कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जोहरा चटर्जी की अध्यक्षता में यह समूह गठित किया गया जिसमें इस्पात, बिजली, कानून, आर्थिक मामलों और खान मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। (एजेंसी)