कोयला संबंधी रिपोर्ट जल्द सौंपने का आदेश

नई दिल्ली : कोयला खान आवंटन संबंधी अंतर मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) से अपना काम बगैर देरी के पूरा करने और जल्द से जल्द अपनी सिफारिश सौंपने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की बैठक के बाद इस संबंध में निर्देश जारी किया गया। इस बैठक में कोयला और आर्थिक मामलों के सचिवों की मौजूदगी में हुई।

वित्त मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव द्वारा कोयला मंत्रालय को लिखे गए पत्र के आधार पर दोनों मंत्रालयों के बीच मतभेद के संबंध में मीडिया में आई खबरों को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह पत्र नियमित प्रशासनिक मामले से जुड़ा था।

इस पत्र में आईएमजी के अध्यक्ष से हर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और तथ्य आईएमजी के सभी सदस्यों को सौंपने के लिए कहा गया था जिसके बगैर वह कोई फैसला करने की स्थिति में नहीं होगा न ही कोई सिफारिश की जा सकती है।
वित्त मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा ‘‘वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र नियमित प्रशासनिक मामले से जुड़ा था जिसमें आईएमजी के अध्यक्ष से हर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और तथ्य हर सदस्य को मुहैया कराने के लिए कहा गया था। इसमें कहा गया कि इस पत्र के बाद कोयला मंत्रालय ने अपने सभी सदस्यों को पूरी जानकारी मुहैया कराई।

पत्र के मुताबिक ‘‘वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने आईएमजी की हर बैठक में हिस्सा लिया और दोनों मंत्रालयों के बीच कोई मतभेद नहीं है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों मंत्रियों का स्पष्ट निर्देश है कि आईएमजी को अपना काम बगैर किसी देरी के पूरा कर लेना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द रपट सौंपनी चाहिए।

अतिरिक्त कोयला सचिव जोहरा चटर्जी के नेतृत्व में आईएमजी को 2005-2009 के बीच निजी और सार्वजनिक कंपनियों को आवंटित 58 कोयला ब्लाक के विकास के काम में हुई प्रगति की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है। (एजेंसी)