Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 16:13
नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सरकार को 5,684.73 करोड़ रुपये का लाभांश देने का प्रस्ताव किया है। यह लाभांश पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले ज्यादा है। वहीं सरकारी कंपनी नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) की कोयला मंत्रालय को 439.51 करोड़ रुपये का लाभांश कोयला मंत्रालय को देने की योजना है।
आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा एनएलसी ने 2011-12 के लिए सरकार को 6,124.24 करोड़ रुपये का लाभांश देने का प्रस्ताव किया है। पिछले वित्त वर्ष में कोल इंडिया ने सरकार को 2,217 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था जबकि 2009-10 में यह 2,210 करोड़ रुपये था। वहीं एनएलसी ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिये 448.47 तथा 209-10 के लिये 313.92 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था।
सब्सिडी बढ़ने तथा विनिवेश न होने के कारण वित्तीय समस्याओं से जूझ रही सरकार को उच्च लाभांश से राहत मिल सकती है। इससे पहले, आर्थिक मामलों के सचिव आर गोपालन ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंक प्रमुखों के साथ कई बैठकें कर सरकार को उच्च लाभांश देने के लिए प्रेरित किया था। वित्त वर्ष 2010-11 में सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों से 25,978 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया था। चालू वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य 23,495 करोड़ रुपये रखा गया है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, February 2, 2012, 21:43
