नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार गैस की मूल्य निर्धारण नीति में बदलाव करेगी। इस क्षेत्र में निजी कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए लाभकारी कीमत आवश्यक है। सातवें एशिया गैस साझेदारी सम्मलेन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में पिछले पांच वर्षो में प्राकृतिक गैस की खपत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

 

शेल गैस और कोल बेड मिथेन जैसे वैकल्पिक स्रोतों से दक्षिण एशिया में गैस आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिल रही है। शेल गैस लाइसेंसिंग 2013 तक अमल शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देशों में से है। इस क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता वाली कम्पनियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि भारत की एलएनजी आयात क्षमता साल 2012-13 तक बढ़कर 20 मिलियन टन तक हो जाएगी।

(एजेंसी)