गैस मूल्य वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार नहीं: मोइली

नई दिल्ली : गैस मूल्य के बारे में वित्त मंत्रालय के ताजा रुख के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने गुरुवार को कहा कि अगले साल अप्रैल से गैस के दाम बढ़ाने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार नहीं कर रही है।

वित्त मंत्रालय के रख से यह संभावना बनती दिख रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को उसकी कृष्णा गोदावरी परियोजना की कुछ गैस 4.2 डालर प्रति इकाई की पुरानी दर से गैस की बिक्री के लिए बाध्य किया जा सकता है। मोइली ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीसीईए के गैस मूल्य वृद्धि के फैसले की समीक्षा अथवा इस पर फिर से विचार करने पर सरकार में कोई बातचीत नहीं हो रही है। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां किसी तरह का कोई भ्रम अथवा अनिश्चितता भी नहीं है और मैं नहीं समझता कि यहां इसको लेकर कोई दूसरा अर्थ निकाले जाने की गुंजाइश बची है।

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय को 4 जुलाई को एक पत्र लिखकर गैस मूल्यों में संसोधन के बारे में मीडिया की दो रिपोर्टों में दिए गए सुझावों पर उचित कारवाई करने को कहा है। इनमें एक सुझाव मूल्य वृद्धि की सीमा तय करने और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज को उतनी प्रतिबंद्ध गैस पुराने दाम पर देने के लिए बाध्य करने का सुझाव है जिसकी आपूर्ति कंपनी केजी डी-6 ब्लाक में उत्पादन घटने के कारण करने में विफल रही है।

रिलायंस इस समय वहां से सरकार द्वारा तय 4.2 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमबीटीयू) की दर पर गैस बेचती है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 27 जून को गैस के दाम तय करने के फार्मूले को मंजूरी दी। फार्मूले के तहत भारत में तरल प्राकृतिक गैस के दीर्घकालिक आयात सौदे और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों के औसत मूल्य के आधार पर गैस के दाम तय होंगे। इसके अनुसार एक अप्रैल 2014 से गैस का दाम 8.4 डालर प्रति एमबीटीयू पर होंगे। (एजेंसी)