Last Updated: Friday, September 14, 2012, 19:45
नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों हिंदुस्तान कॉपर, आयल इंडिया, एमएमटीसी तथा नाल्को में विनिवेश को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को 15,000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की शुक्रवार हुई बैठक में हालांकि नेवेली लिग्नाइट के शेयरांे की बिक्री पर कोई फैसला नहीं हुआ। नेवेली का मामला भी एजेंडा में था।
सूत्रांे ने बताया कि सरकार ने आयल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 9.59 प्रतिशत विनिवेश को मंजूरी दी है। इसके अलावा नाल्को की 12.15 प्रतिशत तथा एमएमटीसी की 9.33 फीसद हिस्सेदारी बिक्री की मंजूरी कंपनी की ओर से बिक्री का प्रस्ताव (ओएफएस) के जरिए करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि नेवेली लिग्नाइट के 5 प्रतिशत विनिवेश पर सीसीईए ने विचार नहीं किया। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पिछले महीने अधिकारियों से विनिवेश की प्रक्रिया तेज करने को कहा था जिससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में मदद मिले।
चालू वित्त वर्ष के पांच माह बीतने के बावजूद सरकार अभी तक एक भी सार्वजनिक निर्गम नहीं ला पाई है।
राजकोषीय घाटे पर अंकुश के लिए विनिवेश के जरिये धन जुटाना काफी जरूरी है। खाद्य, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी बिल की वजह से इस पर दबाव पड़ रहा है। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 14, 2012, 19:45
