चिदंबरम को उम्मीद, सुलझ जाएगा वोडाफोन मुद्दा

लंदन: वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने उम्मीद जताई है कि 11,200 करोड़ रुपए का वोडाफोन कर विवाद एक माह में सुलझ जाएगा।

‘फाइनेंशियल टाइम्स’ के साथ साक्षात्कार में चिदंबरम ने कहा, ‘वोडाफोन के प्रतिनिधियों को तीसरे दौर की बातचीत के लिए इसी सप्ताह बुलाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को उम्मीद है कि वे इस सप्ताह किसी भी समय आ सकते हैं। मुझे वोडाफोन का मुद्दा सुलझने की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि हम यह मुद्दा सुलझा लेंगे।’

यह पूछे जाने पर कि क्या यह मुद्दा अगले महीने या उसके आगे तक सुलझेगा, वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं इसे उससे जल्दी सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं।’ ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन द्वारा 2007 में हांगकांग की हचिसन वाम्पोआ के भारतीय दूरसंचार कारोबार में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के मामले में आयकर विभाग ने वोडाफोन को 11,200 करोड़ रुपए का कर नोटिस दिया था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिए जाने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पिछली तारीख से आयकर कानून, 1961 में संशोधन किया जिसके चलते कंपनी पर यह देनदारी बनी।

चिदंबरम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वोडाफोन ने अंतत: औपचारिक तौर पर सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को शामिल करने को कहा है, जिससे इस मुद्दे का हल निकल सके। उनकी राजस्व सचिव और सीबीडीटी के चेयरमैन के साथ दो दौर की बातचीत हो चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें जल्द इस मुद्दे के सुलझने का भरोसा है।

‘पहली बार वोडाफोन ने अपने पंचाट के नोटिस पर जोर देने के बजाय सरकारी के साथ बातचीत में शामिल होने की पेशकश की है।’

सरकार इस मामले में शोम समिति की सिफारिशों के अनुरूप समाधान पर काम कर रही है। समिति ने सुझाव दिया है कि या तो सरकार पिछली तारीख से कर कानून में संशोधन को वापस ले या फिर कर की वसूली के लिए जुर्माना खत्म करे। (एजेंसी)