जीएसटी पर आगे बढ़े राज्य, समितियां गठित

नई दिल्ली : अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को अमल में लाने की दिशा में राज्य कुछ और आगे बढ़े। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की यहां हुई बैठक में जीएसटी विधेयक का एक आदर्श खाका बनाने पर सहमति बनी है जिसे बाद में सभी राज्य अपने विधानसभाओं में पारित कराएंगे।

इस बीच, पटना में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘बैठक में राज्यों ने जीएसटी लागू करने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए अपनी सहमति जता दी।’ उल्लेखनीय है कि जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिये संविधान में संशोधन करना होगा। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिये तीन अलग-अलग समितियों बनाने पर भी सहमति बनी है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की गुरुवार को हुई बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा, ‘व्यापक आम सहमति बनी है। इसके विस्तार में जाने के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है।’ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बैठक में एकीकृत जीएसटी और आयात पर लगने वाले मूल्यवर्धित कर (वैट) पर समिति बनाने का फैसला किया। ये समितियां दोहरे नियंत्रण और छूट की सीमा तय किये जाने जैसे मुद्दों पर भी फैसला करेंगे। इसके अलावा राजस्व नुकसान पहुंचाये बिना दर निर्धारित करने और आपूर्ति का स्थान नियमों को भी तैयार करेंगे।

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि संविधान में संशोधन होने के बाद वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति एक आदर्श विधेयक का प्रारुप भी तैयार करेंगी। इस विधेयक के प्रारुप को सभी राज्यों की विधानसभा में पारित किया जाएगा। राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) पर हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि चिदंबरम वर्ष 2010-11 के लिए पूरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान करेंगे। उन्होंने कहा, ‘2010-11 की कुल क्षतिपूर्ति में से 7,000 करोड़ रुपए पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जो बचा है उसकी व्यवस्था बजट में की जाएगी। (एजेंसी)