Last Updated: Tuesday, July 2, 2013, 11:13
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली: 2,058 करोड़ रुपये के प्रस्तावित जेट-एतिहाद सौदे को लेकर आज चर्चा होगी। कैबिनेट सचिव अजित सेठी संबंधित विभागों के सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सहित अन्य संबद्ध विभागों से 2,058 करोड़ रुपये के प्रस्तावित जेट-एतिहाद सौदे पर स्पष्टीकरण मांगा था। विमानन क्षेत्र में सबसे बड़े विदेशी निवेश प्रस्ताव के रास्ते कई तरह की नियामकीय अड़चनें आ रही हैं। विभिन्न मंत्रालयों ने मुख्य रूप से सौदे के बाद जेट एयरवेज के नियंत्रण को लेकर चिंता जताई गई हैं।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जेट एयरवेज द्वारा अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज को 24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और कंपनी मामलों के मंत्रालयों सहित अन्य संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगा है।
हालांकि, पीएमओ ने किस प्रकार का स्पष्टीकरण मांगा है, उसके बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों को मंजूरी देने वाले विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने 14 जून की बैठक में इस सौदे के प्रस्ताव पर निर्णय टाल दिया था। एफआईपीबी ने नियंत्रण और स्वामित्व के मुद्दे पर जेट-एतिहाद सौदे पर फैसला टाला था।
मुख्य रूप से इस सौदे में स्वामित्व और नियंत्रण ढांचे को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसके अलावा सेबी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को भी इस सौदे को लेकर कुछ आपत्ति है। सौदे के बाद जेट एयरवेज के प्रवर्तक नरेश गोयल के पास एयरलाइन की 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सेदारी रहेगी।
पिछले साल सितंबर में नागर विमानन क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन किया गया था। इसके तहत विदेशी एयरलाइंस और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी भारतीय एयरलाइन में 49 प्रतिशत निवेश की अनुमति दी गई थी। एनआरआई भारतीय विमानन कंपनी में 100 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर जेट-एतिहाद सौदे पर चिंता जताई है।
First Published: Tuesday, July 2, 2013, 11:13
