`डीजल,रसोई गैस,केरोसिन पर सब्सिडी जारी रहेगी`

नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल के दाम नियंत्रणमुक्त करने की उसकी कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री आर.पी.एन. सिंह ने आज कहा कि इन पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी वापस लेकर इन्हें बाजार के हवाले करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार का डीजल और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम नियंत्रणमुक्त करने की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार राशन में बिकने वाले मिट्टी तेल पर 0.82 रुपये प्रति लीटर और घरों में दिये जाने वाले गैस सिलेंडर पर 22.58 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी बजट से उपलब्ध करा रही है।

उन्होंने कहा, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की मार्केटिंग कंपनियों को डीजल, केरोसिन और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर नुकसान भी उठाना पड़ता है क्योंकि इनके दाम सरकार द्वारा तय किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल विपणन कंपनियों को डीजल, एलपीजी और केरोसिन की बिक्री पर कम वसूली से 1,38,541 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई के लिये सरकार ने बजट सब्सिडी के उपर 83,500 करोड़ की अतिरिक्त नकद सब्सिडी दी।

इसके अलावा ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ने नुकसान की भरपाई के लिये 55,000 करोड़ रुपये की मदद दी। शेष 41 करोड़ रुपये का नुकसान तेल मार्केटिंग कंपनियों स्वयं वहन किया। कंपनियां डीजल की बिक्री 15.55 रुपये, केरोसिन की 29.97 रुपये लीटर और 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की बिक्री 231 रुपये प्रति सिलेंडर के नुकसान पर कर रही हैं। इसके अलावा 3.80 रुपये प्रति लीटर का नुकसान पेट्रोल पर भी हो रहा है। हालांकि, पेट्रोल के दाम जून 2010 में नियंत्रणमुकत कर दिये गये थे। (एजेंसी)