Last Updated: Friday, June 21, 2013, 15:55
नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को एक ऐसी व्यवस्था को मंजूरी दे दी, जिसके तहत विद्युत कम्पनियों को इस बात की छूट होगी कि यदि आयातित कोयले की कीमत बढ़ती है तो वे विद्युत दर बढ़ा सकती हैं।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने यहां एक बैठक में नई व्यवस्था को मंजूरी दी। बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने संवाददाताओं से कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया, ताकि बिजली कम्पनियों को कोयले की समुचित आपूर्ति बनी रहे।
चिदम्बरम ने कहा, "बिजली दरों में मामूली वृद्धि होगी।"
वित्त मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया कोयले के अधिकांश हिस्से का आयात करेगी और इसे बिजली कम्पनियों को लाभ पर बेचेगी। बिजली कम्पनियां हालांकि खुद भी कोयले का आयात कर सकती हैं। आयात मूल्य को बिजली दर में समायोजित करने की उन्हें अनुमति होगी।
चिदम्बरम ने कहा कि बिजली कम्पनियों की कोयले की कुल मांग के 65 से 70 फीसदी हिस्से की आपूर्ति घरेलू स्रोत से की जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 21, 2013, 15:55
