Last Updated: Tuesday, July 2, 2013, 21:07
नई दिल्ली : अंतर मंत्रालयी निकाय दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को मौजूदा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने को मंगलवार को मंजूरी दी। इस मामले में अंतिम स्वीकृति कैबिनेट देगा।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उसने कहा कि आयोग ने एफडीआई सीमा को बढाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इसमें से 49 प्रतिशत निवेश स्वत: स्वीकृति (आटोमेटिक रूट) किया जा सकता है लेकिन हिस्सेदारी को और बढाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी की जरूरत होगी।
अधिकारी ने यह भी कहा कि इस फैसले पर कार्यान्वयन तो कैबिनेट मंजूरी के बाद ही होगा।
अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार विभाग इस बारे में एक विस्तृत नोट औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को भेजेगा जो प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजने से पहले इस पर अंतर मंत्रालयी परामर्श कराएगा।
इस क्षेत्र में फिलहाल 74 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है जिसमें से 49 प्रतिशत स्वत: किया जा सकता है जबकि बाकी के लिए एफआईपीबी की मंजूरी की जरूरत होती है।
इस क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने के पीछे मंशा दूरसंचार उद्योग को नया निवेश हासिल करने में मदद करना है ताकि उसे वित्तीय बोझ घटाने में मदद मिले।
जीएसएम उद्योग के संगठन सीओएआई के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र का रिण 2011-12 के आखिर में 1,85,720 करोड़ रपये था।
आयोग ने दूरंसचार वित्त निगम की स्थापना पर भी विचार किया ताकि क्षेत्र की वित्तीय चुनौतियों से निपटा जा सके।
दूरसंचार कंपनी एयरसेल ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया में कहा, ‘इस कदम से दूरसंचार उद्योग को और अधिक एफडीआई लाने में मदद मिलेगी।’ सिस्तेमा श्याम टेलीकाम के प्रवक्ता ने इस भी प्रस्ताव का स्वागत किया है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 2, 2013, 21:07
