नई दूरसंचार नीति अप्रैल अंत तक

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने नई दूरसंचार नीति-एनटीपी 2011 लागू करने के लिए समय सारणी तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक इसे इस साल अप्रैल के अंत तक मंजूरी मिल जाएगी। नई दूरसंचार नीति पर कैबिनेट नोट का प्रारुप कल तक संबंधित मंत्रालयों के पास पहुंच जाएगा जिस पर छह मार्च तक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। इस नीति के जरिए दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने का प्रावधान है।

 

दूरसंचार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वरिष्ठ मंत्रियों के समक्ष दी गई प्रस्तुति के मुताबिक मसौदा नोट 21 मार्च तक मंत्रिमंडल के पास विचार के लिए पहुंचेगा और अप्रैल अंत तक इस पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है। इस प्रस्तुति में कहा गया कि प्रस्तावित नियमों के तहत परिचालकों को आठ मेगाहर्ट्ज (दिल्ली और मुंबई को छोड़कर जहां ऊपरी सीमा 10 मेगाहर्ट्ज) तक के स्पेक्ट्रम अपने पास रखने और आठ फीसदी का समान लाईसेंस शुल्क अदा करने की अनुमति होगी।

 

नए नियमों के तहत विलय और अधिग्रहण के मानदंड लचीले होंगे और परिचालक भी नीलामी के जरिए तय सीमा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हासिल करने के लिए मुक्त होंगे। पिछली दूरसंचार नीति करीब एक दशक पहले 1999 में लागू की गई थी, जबकि भारत के फोन उपभोक्ताओं की संख्या 20-30 लाख थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ हो गई है।

(एजेंसी)