नए बैंकों के लिए लाइसेंस दिशानिर्देश जल्द

मुंबई : रिजर्व बैंक जल्दी ही नए बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश बहुत जल्द आने की संभावना है क्योंकि बैंक का वित्त मंत्रालय के साथ इस संबंध में हो रही बातचीत पूरी होने वाली है। यह बात डिप्टी गवर्नर आनंद सिन्हा ने शुक्रवार को कही।

उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच ब्रोकरेज कंपनियों और रीयल्टर्स को बैंकिंग क्षेत्र में अनुमति देने जैसे मामलों पर सहमति बनेगी।

सिन्हा ने इस समारोह के मौके पर संवाददाताओं से कहा ‘हमारे बीच सहमति (ब्रोकरेज और रीयल एस्टेट कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस देने के संबंध में) बनेगी जिसके बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।’

दिशा निर्देश की समयसीमा के बारे में पूछने पर आरबीआई में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के प्रभारी सिन्हा ने कहा ‘बहुत जल्द’ क्यांकि मंत्रालय के साथ बातचीत पूरी होने वाली है।

अगस्त 2011 में जारी दिशानिर्देश के मसौदे में केंद्रीय बैंक ने कहा था कि जिन कंपनियों की 10 फीसद आय या परिसंपत्ति रीयल एस्टेट और ब्रोकरेज कारोबार से जुड़ी हो वे बैंकिंग लाइसेंस के आवदेन नहीं कर सकतीं।

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पिछले महीने लंदन में निवेशकों से कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नियामक अगले दो सप्ताह में अंतिम दिशानिर्देश जारी करेंगे।

आखिरी बार नए बैंकों को 2002-03 में लाइसेंस जारी किए गए थे और उस वक्त दो बैंकों को लाइसेंस मिला था। बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण के पहले चरण में 10 कंपनियों को 1990 के दशक के मध्य में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक समेत 10 इकाइयों को बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की मंजूरी दी थी। (एजेंसी)