निर्यात वृद्धि को सरकारी प्रोत्साहनों की घोषणा

नई दिल्ली : निर्यात में गिरावट की चुनौती का सामना कर रही सरकार ने आज निर्यातकों की लोकप्रिय ईपीसीजी योजना को अभी और समय तक जारी रखने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को अनेक नई रियायतें देने की घोषणा की है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने आज यहां विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की वार्षिक समीक्षा जारी करते हुए निर्यात बढ़ाने के इन उपायों की घोषणा की। वित्त वर्ष 2013.13 में देश का निर्यात 1.76 प्रतिशत घटकर 300.6 अरब डालर रह गया। निर्यात में गिरावट से व्यापार घाटा भी बढ़कर 190.91 अरब डालर हो गया।

शर्मा ने कहा कि निर्यात संवर्धन की पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) योजना को मार्च 2013 के बाद भी जारी रखा जायेगा। यह सभी क्षेत्रों पर लागू होगी। इस योजना के तहत निर्यात के सामान बनाने वाली इकायों के लिये पूंजी सामान को शून्य शुल्क पर आयात करने की सुविधा दी जाती है।

शर्मा ने कहा, ‘हमने न केवल ईपीसीजी योजना को मार्च 2013 के बाद भी जारी रखने का फैसला किया है बल्कि इसे 3 प्रतिशत वाली ईपीसीजी योजना के साथ मिलाने का भी फैसला किया है। अब शून्य शुल्क पर ईपीसीजी योजना का लाभ सभी क्षेत्रों को उपलब्ध होगा।’ (एजेंसी)