न्यूनतम 1,000 रु. मासिक पेंशन को योगदान बढ़ाये सरकार : EPFO

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिये अपनी पेंशन योजना ईपीएस-95 में सरकार का योगदान मौजूदा मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.79 प्रतिशत करने की वकालत की है।

ईपीएफओ ने श्रम मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि सभी पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपया मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिये ईपीएस-95 (कर्मचारी पेंशन योजना-1995) के तहत सरकार का योगदान मौजूदा 1.16 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.79 प्रतिशत करने का मजबूत मामला है।

ईपीएफओ के अनुसार सभी वर्ग के पेंशनभोगियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों के मूल वेतन का 0.63 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान जरूरी है। अब श्रम मंत्रालय को इसके लिये यह मुद्दा वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाना होगा।

मौजूदा परिदृश्य में केंद्र सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन (मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) का 1.16 प्रतिशत ईपीएस-95 में देती है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ईपीएस-95 कोष में 1,900 करोड़ रुपये का योगदान दिया। इसमें कुछ बकाया शामिल है।

आधिकारिक अनुमान के अनुसार अगर केंद्र सरकार ईपीएस-95 में हिस्सेदारी बढ़ाकर कर्मचारियों के मूल वेतन का 1.79 प्रतिशत करने का निर्णय करती है तो उसे चालू वित्त वर्ष में 750 से 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वित्त वर्ष 2018-19 तक अतिरिक्त योगदान बढ़कर 1,400 करोड़ रुपये हो जाएगा।

ईपीएफओ पेंशन योजना में सरकारी योगदान बढ़ाने पर जोर दे रहा है क्योंकि न तो कर्मचारी और न ही नियोक्ता अतिरिक्त 0.63 प्रतिशत का योगदान करने को तैयार है ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम 1,000 मासिक पेंशन मिल सके।

फिलहाल नियोक्ता कर्मचारियों के पेंशन खाते में 8.33 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके अलावा 1.16 प्रतिशत योगदान सरकार देती है। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार कुल 35 लाख पेंशनभोगी संगठन से जुड़े थे। इनमें से 14 लाख लोगों को 500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है।

आंकड़ों के अनुसार कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन के रूप में 12 रुपये तथा 38 रुपये मिल रहे हैं। कुल 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें मासिक 1,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। (एजेंसी)