Last Updated: Tuesday, April 10, 2012, 12:02
नई दिल्ली : योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल की वर्ष 2012-13 की 25,910 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंगलवार को मंजूरी दे दी। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के योजना आवंटन में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आज यहां हुई बैठक में राज्य की वाषिर्क योजना को अंतिम रूप दिया गया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। आहलूवालिया ने बैठक के बाद कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि पश्चिम बंगाल के लिये वर्ष 2012.13 की 25,910 करोड़ रुपये की सालाना योजना को मंजूरी दी गई है। यह इससे पिछले वर्ष के योजना आवंटन के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। आहलूवालिया ने कहा कि योजना आकार पर विचार विमर्श के दौरान हमारे बीच आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं पर व्यापक बातचीत हुई, इसके लिये सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी का नमूना अपनाये जाने पर भी विमर्श हुआ। हमने राज्य सरकार को सार्वजनिक एवं निजी प्रयासों में मदद देने की पेशकश की है।
ममता ने बैठक से निकलने के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्य के योजना आकार में 16 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर हम योजना आयोग के बहुत आभारी हैं। हमने राज्य में ढांचागत सुविधाओं, शिक्षा, अल्पसंख्यक, उद्योग और कृषि क्षेत्र पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने 12वीं योजना के दौरान राज्य में 10 लाख रोजगार के अवसर की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया।’’ राज्य के कर्ज पर ब्याज अदायगी पर तीन साल स्थगित रखे जाने की मांग करते हुये ममता ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल कर्ज के बोझ तले दबा राज्य है। यदि हमारी आय 21,000 करोड़ रुपये है और हम 20,000 करोड़ रुपये ब्याज दे रहे हैं तब हम राज्य की समस्याओं को कैसे देख सकते हैं।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 10, 2012, 22:33
