पुनखर्रीद के जरिए विनिवेश का फैसला टला

 

नई दिल्ली : अंतर-मंत्रालयी मतभेदों के चलते सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनखर्रीद और अन्य तरीकों से विनिवेश के प्रस्ताव पर फैसला बुधवार को टाल दिया।

 

एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला फिलहाल टाल दिया है। पुनखर्रीद के प्रस्ताव पर चर्चा हुई लेकिन फैसला टाला गया है।  इस बीच सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कमजोर बाजार परिस्थितियों के कारण सेल, ओएनजीसी, एनएमडीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, आयल इंडिया, नेवेली लिग्नाइट, एनएचपीसी, भेल और गेल सहित लगभग दो दर्जन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के वैकल्पिक तरीके को अंतिम रूप देने की योजना टाल दी है । इसके अलावा पेट्रोलियम, कोयला सहित कुछ मंत्रालयों के बीच इस प्रस्ताव को लेकर सहमति नहीं थी ।

 

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान इस तरह की हिस्सेदारी बिक्री से 40, 000 करोड रूपये एकत्र करने की योजना बनायी थी लेकिन अब तक वह केवल 11 . 45 अरब रूपये ही जुटा पायी है।

 

मंगलवार को भारतीय पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने कंपनियों के संस्थापकों को अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा सार्वजनिक पेशकश की बजाय स्टाक एक्सचेंज के जरिए बेचने पर सहमति दे दी। पुनखर्रीद की प्रक्रिया में सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री कंपनी को ही कर धन एकत्र करती है।  (एजेंसी)