Last Updated: Sunday, August 12, 2012, 14:45
नई दिल्ली : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रति परिवार एक खाता सुनिश्चित करने को कहा है ताकि 32 केंद्रीय योजनाओं के तहत सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण की सुविधा इन परिवारों को मिल सके।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी एक संचार में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को यह जांचने के लिए कि प्रत्येक परिवार में एक बैंक खाता है या नहीं, ताजा मतदाता सूची का इस्तेमाल संदर्भ के तौर पर करने को कहा है।
बैंकों को कहा गया है कि कोर बैंकिंग साल्यूशन सुविधा और एनईएफटी सुविधा वाले एक बैंक में परिवारों का एक खाता होना अनिवार्य है।
विभाग ने एसएलबीसी संयोजक बैंकों को हर महीने की 5 तारीख तक परिवारों की संख्या और बचत बैंक खातों की संख्या पर राज्यवार सूचना उपलब्ध कराने को कहा है।
साथ ही उसने कहा कि चूंकि कई परिवारों के पास एक से अधिक बचत बैंक खाते होंगे, बचत बैंक खातों की संख्या परिवारों की संख्या का 100 प्रतिशत से अधिक 125.140 प्रतिशत होना चाहिए।
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, करीब 58.7 प्रतिशत परिवारों के पास बैंकिंग सुविधाएं हैं। 24.69 करोड़ परिवारों में से 14.48 करोड़ परिवार बैंकिंग सुविधाएं ले रहे हैं, जबकि करीब 10 करोड़ परिवार बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं।
सरकार की स्वाभिमान योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 3.25 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। (एजेंसी)
First Published: Sunday, August 12, 2012, 14:45
