Last Updated: Thursday, September 26, 2013, 16:54
नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय एक विशेष बैंकिंग व्यवस्था (एसबीए) के तौर पर फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 5,500 करोड़ रुपये देने पर राजी हो गया है। हालांकि, उर्वरक विभाग ने 12,000 करोड़ रुपये सब्सिडी की मांग की थी।
उर्वरक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हमें एसबीए के तहत फिलहाल 5,500 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है और हमने बाकी राशि के मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है।’ उर्वरक विभाग ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखकर एसबीए के तहत 12,000 करोड़ रुपये मंजूर करने की मांग की थी, क्योंकि घरेलू यूरिया सब्सिडी पूरी हो चुकी है।
सूत्रों के मुताबिक, धन की कुल जरूरत करीब 30,000 करोड़ रुपये की है जिसे विभाग अनुदान मांग के तहत मांग सकता है। इसमें से करीब 12,000 करोड़ रुपये की तत्काल जरूरत है। दिसंबर में, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर सब्सिडी भुगतान के लिए बैंकों से 25,000 करोड़ रुपये के एसबीए ऋण दिलाने की बात कही थी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2013.14 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी मामूली रूप से घटाकर 65,971.50 करोड़ रुपये कर दी है। 2012.13 में इसका संशोधित अनुमान 65,974 करोड़ रुपये था। इसमें से सरकार आयातित यूरिया के लिए 15,544.44 करोड़ रुपये, घरेलू (यूरिया) फर्टिलाइजरों के लिए 21,000 करोड़ रुपये और नियंत्रणमुक्त फर्टिलाइजरों (डीएपी, एमओपी आदि) के लिए 29,426.86 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।
इस बीच, उद्योग की ओर से फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सब्सिडी भुगतान में विलंब पर 14.75 प्रतिशत ब्याज की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 26, 2013, 16:54
