बजट सत्र बाद बढ़ेंगी ईंधन की कीमत

नई दिल्‍ली : बजट सत्र के बाद डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं।  मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को दाम में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। उन्‍होंने कहा कि इस मसले पर सभी दलों की सहमति बनाने की कोशिश होगी। गौर हो कि बजट से पहले से ही पेट्रो कीमतों में बढ़ोतरी के आसार बनने लगे थे, चूंकि अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्‍चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गईं। वहीं, सब्सिडी बोझ कम करने के लिए ईंधन मूल्यों में वृद्धि करना जरुरी माना जा रहा है।

 

पेट्रोलियम पदार्थों पर लगातार बढ़ती सब्सिडी से चिंतित वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के लगातार बढ़ते दाम के मद्देनजर सरकार बजट सत्र के बाद इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों से बातचीत करेगी। सब्सिडी नियंत्रण के लिये राजनीतिक आमसहमति बनाना आवश्यक है। मुखर्जी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि संसद का बजट सत्र समाप्त होने के बाद मैं विभिन्न राज्य सरकारों, मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करूंगा और कुल मिला कर एक ऐसी प्रणाली निकालने की कोशिश करूंगा जिसके जरिए हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में सक्षम होंगे।

 

इन अहम मुद्दों के लिए सभी भागीदारों का सामूहिक सहयोग वांछित है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जून, 2010 में पेट्रोल के दाम सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिए थे। लेकिन डीजल व घरेलू रसोईं गैस की बिक्री पर वह अभी भी भारी सब्सिडी देती है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं और 2012-13 में इसके लिए 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का इरादा अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी पर कुछ हद तक अंकुश रखने का है।

 

सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोलियम पदा‍र्थों की लागत से कम मूल्य पर बिक्री से साल में दो लोख करोड़ रुपये तक के राजस्व के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पेट्रोल पर यह नुकसान 5 रुपए लीटर, डीजल पर 14.73 रुपए लीटर, मिट्टी तेल पर 30.10 रुपए लीटर और रसोई गैस सिलेंडर पर 439.50 रुपये की कमाई का नुकसान है। सब्सिडी का कुछ हिस्सा सरकार बजट से पूरा करती है। बाकी बोझ उत्पादक और वितरक कंपनियों के बीच बांटा जाता है। बहरहाल, सब्सिडी बोझ कम करने के लिए ईंधन मूल्यों में वृद्धि करना जरूरी माना जा रहा है।

(एजेंसी)