बढ़ेगा उत्पाद शुल्क, महंगी होंगी डीजल कारें

नई दिल्ली : डीजल कार के खरीदारों को संभवत: अपनी जेब अधिक ढीली करनी होगी। वित्त मंत्रालय डीजल वाहनों पर उंचा उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस तरह का प्रस्ताव आगामी बजट में पेश हो सकता है।
निजी वाहन मालिकों द्वारा सब्सिडी वाले डीजल के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस तरह के वाहनों पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया है।

 

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम डीजल कारों पर उंचे उत्पाद शुल्क के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। एक तरह जहां पेट्रोलियम मंत्रालय डीजल कारों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरह भारी उद्योग मंत्रालय इसका विरोध कर रहा है।

 

पेट्रोलियम मंत्रालय की दलील है कि अधिक उत्पाद शुल्क से मिलने वाली अतिरिक्त राशि से तेल विपणन कंपनियों के घाटे की भरपाई की जा सकती है। तेल विपणन कंपनियों को आयात मूल्य से कम पर बिक्री के कारण 2011-12 में डीजल की बिक्री पर करीब 82,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

 

उंचे उत्पाद शुल्क से अर्थव्यवस्था के ‘डीजलीकरण’ को भी रोका जा सकेगा। उर्जा पर किरीट पारेख समिति ने भी डीजल कारों पर एकबारगी 80,000 रुपये का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। समिति का मानना है कि इससे पेट्रोल पर उंचे उत्पाद शुल्क के दबाव को कम किया जा सकेगा।

 

चार मीटर लंबी और 1,200 सीसी इंजन क्षमता वाली पेट्रोल कारों तथा चार मीटर लंबी और 1,500 सीसी क्षमता की डीजल कारों पर 10 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है। इसी तरह चार मीटर से लंबी और 1,200 सीसी इंजन से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल कारों तथा चार मीटर लंबी और 1,500 सीसी से अधिक वाली डीजल कारों पर उत्पाद शुल्क 22 प्रतिशत की दर से लगता है। साथ ही इस पर अलग से 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। दिल्ली में डीजल की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है, जो आयातित डीजल की लागत से 14. 57 रुपए कम है। इस साल कुल ईंधन सब्सिडी 1,36,936 करोड़ रुपये का रहने का अनुमान है।

 

डीजल का इस्तेमाल परिवहन क्षेत्र (ट्रकों और बसों) के अलावा सिंचाई पंपों तथा कृषि उपकरणों में होता है। लग्जरी कारों और एसयूवी भी डीजल पर दौड़ती हैं। इसी तरह मॉल्स में लगे जेनरेटर और दूरसंचार टावरों में भी डीजल का इस्तेमाल होता है।  (एजेंसी)