Last Updated: Friday, March 16, 2012, 12:05
नई दिल्ली : सरकार अगले वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में 15,888 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में 15,888 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रस्ताव किया है। मुखर्जी ने कहा कि सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय स्वामित्व वाली कंपनी बनाए जाने की संभावना तलाश रही है। यह कंपनी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि भुगतान संरचना को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने को व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है, जिसे 2012-13 में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया में परेशानी और दोहराव से बचने के लिए 2012-13 में ‘अपने ग्राहक को जानें’ केंद्रीय डिपाजिटरी योजना शुरू की जाएगी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 16, 2012, 19:36
