Last Updated: Monday, March 4, 2013, 13:25

नई दिल्ली : सरकार ब्लैकबेरी द्वारा मुंबई में लगाए गए सर्वर तथा अन्य बुनियादी ढांचे को कब्जे में लेने की योजना बना रही है ताकि वह इंटरनेट कम्युनिकेशन की कानूनी निगरानी (इंटरसेप्शन) के लिए कंपनी द्वारा पेश किए गए समाधानों का परीक्षण कर सके।
दूरसंचार मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ब्लैकबेरी की विभिन्न सेवाओं की निगरानी के परीक्षण के बाद तैयार एक विभागीय पत्र में यह सुझाव दिया है। इसके अनुसार रिम (ब्लैकबेरी) द्वारा मुंबई में स्थापित बुनियादी ढांचे को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और इसके लिए दूरसंचार विभाग तथा कनाडा की रिम (रिसर्च इन मोशन) के बीच समझौता हो सकता है। रिम या ब्लैकबेरी ही ब्लैकबेरी ब्रांड से स्मार्टफोन बनाती है। कंपनी और सरकार में इसकी सेवाओं तक सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच को लेकर विवाद रहा था। कंपनी अब अपनी सभी सेवाओं तक सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी की छूट देने को राजी हो गई है।
नोट में कहा गया है कि भारत में औपचारिक रूप से आने वाले ब्लैकबेरी फोन सेटों के संबंध में ब्लैक बेरी पिन (पर्सनल आइडेंटीफिकेशन नंवबर और इंटरनेशन मोबाइल इक्विपमेंट आईडेंटीफिकेशन नं. आईएसईआई) की पहचान के संबंध में रिम द्वारा उपलब्ध समाधानों का काम संतोषजनक है। दूसरे देशों को बेचे गए सेटों के संबंध में ये समाधान ब्लैकबेरी पब्लिक सेफ्टी आफीसर से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि हमें पूरे आईएमईआई और पिन के अंतरसंबंधों की सूचना के बारे में रिम से बात शुरू करनी चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Monday, March 4, 2013, 13:25