कोलकाता : केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने मंगलवार को मई तक दूरसंचार नीति की घोषणा का अनुमान जताते हुए कहा कि सरकार जल्दी ही सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति जारी करेगी। सिब्बल ने 4जी प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) सेवा की लांचिंग के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की इसी महीने औपचारिक घोषणा होगी।

 

उम्मीद है कि मई में दूरंसचार नीति की घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 10 से 15 सालों का विकास पथ स्पष्ट देगी। इसके बाद इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी निजी कम्पनियों की होगी। सिब्बल ने कहा कि 3जी मोबाइल सेवा अभी देश में सफल नहीं हो सकी है। सिब्बल ने यह भी कहा कि नई दूरसंचार नीति अगले माह घोषित कर दी जाएगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के बारे में नयी नीति इस माह किसी भी दिन घोषित की जा सकती है।

 

सिब्बल ने एयरटेल की 4जी सेवा का उद्घाटन करते हुए यहां कहा कि 3जी सेवा अभी उम्मीद के हिसाब से सफल नहीं हुई है। परिचालकों ने बैंडविड्थ (3जी स्पेक्ट्रम)  हासिल करने के लिए भारी-भरकम राशि खर्च की लेकिन वे पैसे की कमी के कारण अभी आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं कर सके हैं। 3जी को में कुछ साल पहले शुरू किया गया था। इस उद्योग से जुड़े वैश्विक संगठन जीएसएमए के मुताबिक भारत में 3जी ग्राहकों की संख्या करीब करीब एक करोड़ है जबकि देश में कुल मोबाइल फोन कनेक्शनों की संख्या करीब 90 करोड़ है।

 

सिब्बल ने कहा कि सरकार दूरसंचार के जरिए लोगों के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है और उसकी भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदान करने तक सीमित रही है। उन्होंने कहा कि हम मई में दूरसंचार नीति की घोषणा कर रहे हैं और सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रानिक्स नीति इस महीने कभी जारी होगी। उन्होंने कहा कि वास्तविक 4जी सेवा तब आएगी जबकि 700 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में हमें यह मिल जाएगा। उन्‍होंने दूरसंचार परिचालकों से अपील की वे सुरक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाएं ताकि सायबर हमलों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नेटवर्क हमारी दूरसंचारन प्रणाली का अभेद्य हिस्सा होना चाहिए। इसके बगैर हमें खतरा रहेंगे।

(एजेंसी)