Last Updated: Thursday, May 17, 2012, 09:09
नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को बताया कि राज्यों में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन का आडिट भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) कर रहा है और नवंबर तक रिपोर्ट आ जाएगी।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मदनलान शर्मा के पूरक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा योजना लागू करने के संबंध में कई तरह की शिकायतें मिली है, जिसमें फर्जी रोजगार कार्ड बनाया जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों में मनरेगा योजना लागू किये जाने, प्राप्ति एवं खर्च तथा इससे जुड़े विभिन्न आयामों की कैग से जांच करायी जा रही है।
मंत्री ने कहा कि कैग अपनी रिपोर्ट नवंबर तक पेश कर देगी।’’ रमेश ने कहा कि हमने तय किया है कि इस साल से ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यो का चार्टर्ड एकाउंटेंट से आडिट कराया जाएगा। इसके साथ ही 10 से 15 प्रतिशत मामलों में कार्यस्थल पर जाकर कर भी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना ठीक ढंग से लागू हो और कोई अनियमितता नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों की भी है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 17, 2012, 14:40
