यूनिनार मामला: नार्वे को आश्वासन

सोल : भारत ने नार्वे को सोमवार को भरोसा दिलाया कि उसकी कंपनी टेलीनार के निवेश के बारे में न्यायोचित समाधान निकाला जाएगा। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2जी सेवाओं के 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द करने के फैसले से भारत में टेलीनार का संयुक्त उद्यम यूनीनार भी प्रभावित हुआ है।

 

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को यहां नार्वे के प्रधानमंत्री ज्यां स्टोल्टेनबर्ग के साथ बातचीत में यह इस मुद्दे पर चर्चा की और उन्हें यह आश्वासन दिया। दोनों नेता परमाणु सुरक्षा मुद्दे पर यहां एक वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने आए हैं।

 

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टोल्टेनबर्ग को आश्वस्त किया कि इस मामले में निष्पक्ष समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। नार्वे के प्रधानमंत्री उनकी बात से संतुष्ट थे। सिंह ने नार्वे के प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद जो भी समाधान निकाला जाएगा, उसमें सभी देशों के साथ बराबरी का बर्ताव किया होगा। सूत्रों ने कहा कि स्टोल्टेनबर्ग भी इस बात को मानते हैं कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है और उसने नए लाइसेंस जारी करने के लिए चार महीने का समय दिया है।

 

उल्लेखनीय है कि टेलीनार ने यूनिटेक वायरलेस में 67.25 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण किया था और नई कंपनी का नाम यूनीनार रखा गया। इस कंपनी को 22 सर्किल में 2जी सेवाओं के लिए लाइसेंस आबंटित किए गए थे। टेलीनार का कहना है कि उसने भारतीय उपक्रम में 6,100 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी लगा रखी है और 8,000 करोड़ रुपये की गारंटी ले रखी है। कंपनी का भारतीय भागीदार यूनिटेक के साथ कानूनी विवाद भी चल रहा है।

(एजेंसी)