योजनागत खर्च 18% बढ़ाने का प्रस्ताव

 

नई दिल्ली : सरकार ने 2012-13 के लिए योजनागत खर्च बढ़ाकर 5,21,025 करोड़ रुपये करने का शुक्रवार को प्रस्ताव किया। यह चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान से करीब 18 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, 2012-13 के लिए योजनागत खर्च की तुलना अगर चालू वित्त वर्ष के लिए 4,26,604 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से करें तो यह 22.13 प्रतिशत अधिक है। बजट 2011.12 के लिए 4,41,547 करोड़ रुपये के योजनागत खर्च का अनुमान जताया गया था।

 

भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर सरकारी खर्च योजनागत खर्च कहलाता है। इसके अलावा, इसमें विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। लोकसभा में 2012.13 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 2012-13 के लिए योजनागत खर्च 5,21,025 करोड़ रुपये है जो 2011-12 के बजट अनुमान से 18 प्रतिशत अधिक है।

 

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007.12) में योजनागत खर्च पर संतोष व्यक्त करते हुए मुखर्जी ने कहा कि मुझे सदस्यों को यह सूचित करने हुए खुशी है कि 11वीं योजना में हम कुल आबंटन का 99 प्रतिशत खर्च करने में समर्थ रहे। 2012-13 के लिए गैर.योजनागत खर्च 9,69,900 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो संशोधित अनुमान से 8.7 प्रतिशत अधिक है। यह चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमानों से 18.88 प्रतिशत अधिक है।

(एजेंसी)