Last Updated: Saturday, August 4, 2012, 16:22
नई दिल्ली : वामपंथी दलों ने सरकार से कहा है कि उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण करना चाहिए और खाद्यान्न की महंगाई को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए तय मूल्य पर अधिक खाद्यान्न जारी करना चाहिए।
चार वामपंथी दलों के शीर्ष नेताओं ने ‘सभी के लिए खाद्य सुरक्षा’ पर पांच दिन से जारी विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
नेताओं ने सरकार से दो रुपये प्रति किलो के दाम पर कम से कम 35 किलो अनाज आवंटित किए जाने की मांग की।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव प्रकाश करात ने कहा, हमने प्रधानमंत्री से कहा कि गरीबी रेखा से उपर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (एपीएल और बीपीएल) के बीच का अंतर समाप्त होना चाहिए और केवल अमीरों को छोड़कर सभी को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात में करात के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के एस. सुधाकर रेड्डी, फारवर्ड ब्लॉक
के देवब्रत बिश्वास और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के अबनी रॉय भी शामिल थे। (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 4, 2012, 16:22