'रिटेल में FDI भारत के हित में' - Zee News हिंदी

'रिटेल में FDI भारत के हित में'

वाशिंगटन:  खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर फिलहाल रोक लगाने के भारत सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए अमेरिका ने कहा कि यह भारत के फायदे में है। हालांकि उसने देश में इस मुद्दे पर चल रही गतिविधियों को उसका आंतरिक मसला बताकर इसपर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

 

आर्थिक विकास, उर्जा और पर्यावरण उप मंत्री राबर्ट डी होरमैट्स ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘ मेरे विचार में उन्हें इस मामले पर घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया के अनुसार काम करना होगा और मैं इस मौके पर उनके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता।’

 

मल्टीब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी फैसले पर सभी संबद्ध पक्षों में आम सहमति बनने तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे टालने के बारे में पूछे जाने पर होरमैट्स ने कहा कि अमेरिका इस संबंध में कुछ समय से भारत के साथ बात कर रहा है।

 

उन्होंने कहा, ‘ भारतीय अपनी प्रक्रिया के अनुरूप इसपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय हमारी स्थिति जानते हैं। वह उन फायदों के बारे में भी जानते हैं, जो हमारे विचार में भारत में बहुब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उसे होने वाले हैं।’’ होरमैट्स ने कहा, ‘‘ मेरे विचार में वह हमारी राय जानते हैं कि यह भारतीय किसानों, भारतीय नागरिकों और सामान्य भारतीय उपभोक्ता के लिए बहुत फायदेमंद होगा।’

 

उन्होंने कहा, ‘ लेकिन भारत सरकार और भारतीय संसद तथा भारतीय अधिकारी इस कार्य को कैसे करेंगे, यह उनपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए और इस बारे में उन्हें कोई सलाह नहीं देनी चाहिए।’

 

बाद में एक अन्य संवाददाता सम्मेलन में विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने जोर देकर कहा कि यह ‘भारत का घरेलू मामला’ है और अमेरिका को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

 

उन्होंने कहा, ‘ हम सरकार के इस फैसले को समझते हैं कि इस मामले पर आम सहमति बनने के लिए समय दिया जाए। आप जानते हैं, हमारा मानना है कि यह सौदा हमारे दोनो देशों कि हित में है।’

 

खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के फैसले को भारत सरकार द्वारा टाले जाने पर क्या अमेरिका निराश है इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘ मैं न तो खुश हूं और न ही निराश।’

 

उन्होंने कहा, ‘ इस समय भारत में जो बहस चल रही है वह वैसी ही है जैसी अमेरिका में आर्थिक नीति को लेकर होती है। इस समय यह घरेलू बहस है। हम अपनी स्थिति को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। यह हमारे दोनो देशों के लिए अच्छा है।’

 

टोनर ने कहा, ‘ देखिए उनकी अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतंत्र इसी तरह से काम करता है। बड़े नीतिगत फैसलों पर राजनीतिक सहमति होना जरूरी है। वह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और हम उसे आगे बढ़ने दे रहे हैं।’ (एजेंसी)

First Published: Friday, December 9, 2011, 11:28

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