‘रिटेल में एफडीआई पर विमर्श जारी’

नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर व्यापक आम सहमति बनाने के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श जारी है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 2012-13 का बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि विदेशी विमानन कंपनियों को घरेलू विमानन कंपनियों में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

 

उल्लेखनीय है कि संप्रग के सहयोगी दलों समेत विपक्षी दलों और कई राज्यों के पुरजोर विरोध के कारण सरकार को बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई के निर्णय को स्थगित करना पड़ा था। मुखर्जी ने कहा कि बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने के मामले में राज्यों के साथ आम सहमति बनाने को लेकर प्रयास जारी हैं। पिछले वर्ष नवंबर में मंत्रिमंडल ने बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत तथा एकल ब्रांड में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय किया था।

 

बहरहाल, बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति को टाल दिया गया वहीं एकल-ब्रांड में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्णय को बरकरार रखा गया। पूर्व में एकल-ब्रांड में एफडीआई की सीमा 51 प्रतिशत थी।

(एजेंसी)