Last Updated: Monday, March 4, 2013, 20:15
नई दिल्ली : वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि कर रिफंड रोके रखने का वित्त मंत्रालय का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि रिफंड राशि जल्द से जल्द करदाताओं के खाते में पहुंचे। चिदंबरम ने आज यहां उद्योगप्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कहा ‘‘पिछले साल फरवरी तक 84,000 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किये गये इस साल फरवरी तक 69,000 करोड़ के रिफंड जारी किये गये, रिफंड रोके रखने का हमारा कोई इरादा नहीं।’’ उन्होंने कहा कि पिछले साल पुराना बकाया भी था। उसका निपटान करने की वजह से रिफंड ज्यादा हुआ। उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार के कर प्रशासन को सुगम बनाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि हर बार करदाता का बोझ हल्का करने की बात होती है लेकिन अमल में नहीं दिखाई देता।
चिदंबरम ने कहा ‘‘बैंगलूरु में केन्द्रीय कर निपटान केन्द्र और गाजियाबाद वैशाली में कंप्यूटरीकृत टीडीएस निपटान केन्द्र स्थापित होने के बाद इस दिशा में बेहतर प्रयास किये गये हैं। इन केन्द्रों पर कर रिटर्न की जांच पड़ताल आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिये की जा रही है। इनमें अब करदाता और कर अधिकारी को आमने सामने आने की आवश्यकता नहीं रही गई है।’’ वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कंप्यूटरीकृत आयकर केन्द्रों पर काम शुरु होने के बाद 98 प्रतिशत करदाताआओं के कर निर्धारण का त्वरित निदान हो जायेगा और उन्हें अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। (एजेंसी)
First Published: Monday, March 4, 2013, 20:15