Last Updated: Wednesday, March 14, 2012, 04:37
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : रेलवे का खजाना खाली है। रेलवे केंद्र सरकार से 50 हजार करोड़ रुपए की मांग कर रही है। केंद्र सरकार 25 हजार करोड़ की ही मंजूरी दी है। बड़ा सवाल यह है कि 25 हजार करोड़ की भरपाई कैसे होगी?
माली हालत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, और रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी सभी ने यात्री किराया बढ़ाने की सिफारिश की है। यहां तक कि रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी किराया बढ़ाने को तर्कसंगत मानते हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के दबाव में किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर यात्री किराया नहीं बढ़ाया जाता है तो फिर रेलवे की माली हालत सुधारने के लिए सरकार अनिल काकोदकर कमेटी की सिफारिशों पर अमल करते हुए यात्रियों से सेफ्टी सेस वसूल सकती है। इससे रेलवे को तकरीबन 5000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी।
रेलवे केंद्र सरकार से 50 हजार करोड़ रुपए की मांग कर रही है। केंद्र सरकार 25 हजार करोड़ की ही मंजूरी दी है। 25 हजार करोड़ की भरपाई के लिए रेल मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं। मसलन इसी महीने की 6 तारीख से मालभाड़े में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बजट से ठीक पहले बजट सुधारने की भरपूर कोशिश की गई है। बजट से ठीक पहले रेलवे ने 90 दिन पहले रिजर्वेशन की समय सीमा को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया। इतना ही नहीं फरवरी में एक सर्कुलर जारी कर रेलवे ने ट्रेनों की वेटिंग संख्या करीब 3 गुना बढ़ा दी। मसलन एसी फर्स्ट क्लास की वेटिंग 30 से बढ़ाकर 100, सेकेंड एसी की वेटिंग 100 से बढ़ाकर 400, थर्ड एसी की वेटिंग 300 से बढ़ाकर 600 और स्लीपर क्लास की वेटिंग 400 से बढ़ाकर 1,300 कर दी गई है। फिलहाल ये बढ़ोतरी 31 मार्च तक की गई है। यानी ज्यादा से ज्यादा यात्री टिकट बुक करवा सकें जिससे रेलवे को कुछ एडवांस पैसा मिल जाए।
अगर हिसाब लगाया जाए तो 3 गुना एडवांस वेटिंग टिकट बेचने से रेलवे को केवल एक महीने में 900 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। इसी तरह एक महीने एडवांस रिजर्वेशन से भी रेलवे को करीब 1,500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बजट सहायता नहीं मिलने की वजह से ये कदम उठाया गया है।
First Published: Wednesday, March 14, 2012, 17:42
