रोमिंग शुल्क से मिल सकती है मुक्ति

नई दिल्ली : सरकार मोबाइल धारकों को देशभर में मुफ्त रोमिंग तथा कहीं भी नंबर वही रखते हुए कंपनी बदलने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है. इन सब मुद्दों पर नई दूरसंचार नीति-2011 के मसविदे में ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस नीति को अगले सप्ताह दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल जारी करेंगे.

प्रस्तावित नीति में इस क्षेत्र में निवेश को बढावा देने के लिए दूरंसचार वित्त निगम गठित करने का प्रस्ताव किया है ताकि दूरसंचार परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था व प्रबंधन किया जा सके. ऐसा माना जाता है कि कुछ सेवा प्रदाता विशेषकर 2008 में लाइसेंस पाने वाली कंपनियों को धन जुटाने में परेशानी हो रही है.

समर्पित संस्थान के अस्तित्व में आने से कंपनियों को तय समयावधि में सेवा शुरू करने में मदद मिलेगी. इसी तरह एक्जिट पालिसी बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि इच्छुक कंपनियां लाइसेंस लौटाकर (सरेंडर कर) हट सकें. (प्रेट्र.)